'झीरो एफ आय आर' या माझ्या लेखावर अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या.
"जपून राहा बाई, काळजी घे, इतक्या पहाटे फिरायला जाऊ नकोस, महिलांनी अशा आक्षेपार्ह वर्तनाकडे दुर्लक्ष करणेच जास्त शहाणपणाचे असते" अशा सावध प्रतिक्रिया काहीं स्त्रियांनी दिल्या. कित्येक स्त्रियांनी त्यांच्यावर ओढवलेले असेच प्रसंग मला सांगितले व मी 'एफ आय आर' दाखल करण्याचे धारिष्ट्य दाखवल्याबद्दल माझे खूप कौतुक केले.
"अशा गैरप्रकाराला हाताळता येणे प्रत्येक स्त्रीला किंवा पुरुषाला जमेलच असे नाही" अशी प्रतिक्रिया देऊन, पुरुषही अशा गैरवर्तनाचे बळी ठरू शकतात, याकडे काहींनी माझे लक्ष वेधले.
सर्वानाच विचार करायला प्रवृत्त करणारा असाही एक प्रश्न मांडला गेला की "मांडलेला विषय आणि त्यामागचा विचार समजून घ्यायची कुवत, बलात्कारांनंतर पीडितेच्या आणि गुन्हेगारांच्या जातीची चर्चा करणाऱ्या आपल्या समाजामध्ये आहे तरी का?"
पोलिसांविषयी मी जे लिहिलं, त्याबाबत मात्र सर्वांकडून आपल्या पोलीस खात्याला नांवे ठेवण्यात आली. पोलीसखात्यात काम करणाऱ्या आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या काही व्यक्तींनी माझा लेख वाचला आणि त्यांना थोडेसे वाईट वाटले. त्यातल्या एक-दोघांनी मला असेही सुचवले की " 'झीरो एफ.आय.आर.' म्हणजे काय? बाललैंगिक शोषण आणि इतर सर्वच लैंगिक गुन्हयाविरुद्ध कायद्यात काय तरतुदी आहेत? स्त्रिया स्वसंरक्षणासाठी काय करू शकतात? सरकारने त्यासाठी काय काय पावले उचलली आहेत? पोलिस नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी काय-काय करीत आहेत ?" याबद्दलही सविस्तर माहिती लिहून मी समाजस्वास्थ्याला आणि स्त्रियांच्या सबलीकरणाला हातभार लावावा. म्हणूनच हा लेख.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-nKt18IUELVQDfX3V-cKGSycazYp_5OOcyC9Sr_GVI0U8FUGDywClqOVGZjZVmgQFi8EK0zw8vYEibq7RTHnGS59bX6zam7kL_Fpm1DG8yQDJAkJe6PNErVF6Sd8gpb8bdDOEkYXu1S-/s200-rw/pocso-act-2012-1-638.jpg)
आपल्या मुलाचे किंवा मुलीचे लैंगिक शोषण होणार नाही ही काळजी घेणे तर आवश्यकच आहे, पण त्याबरोबरच आपला पाल्य कोणाचेही शोषण करणार नाही अथवा लैंगिक गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होणार नाही यासाठी पालकांनी सतर्क राहून आपापल्या पाल्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq79H6zU1vcIPE15CBnrVGO_-1V_BRZoLxvaZYaTMDoBrle_AE0FkrlNr6W04ZZx5z9lveSmEYc4bUWFa7BMDsgZwnrw-wpVwrg4x9d0-JqwpD8HAA1OuhXpjI0v7RwPEpsw3Qx53qbGkR/s200-rw/posco2608.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5qyHOxSWLAgJ8q_acEcdJgZPhbBbVyX15jZxYu3AUEk-C360iKztpZOildqLvUeXaQuN2kDFJwRNKKPwQP3hPcqHqBaPdYJEBcG5f9CP01Ml33QrzOCoqU7BhcLgTicMKFajAuKS_J7-9/s200-rw/Crime-against-women-2.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDujfzhohGyzoh-D04YRmr6xBiHM2DqWOc8P4eQy7JH141X1s7kBjPe6uvJzWYW8mvdiv8MrhUYnX5aL-JTiWwwpX_hvwmW-8yH5gd_8oB1fp-Pb5lU3M8ojIXTqVxcKC3v2C7jKTIrOGs/s200-rw/sexual-harassment-1.jpg)
भारतात लैंगिक गुन्ह्यांसाठी अनेक फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी १८७२ सालापासून लागू केले आणि भारतीय दंड विधानातील ५०९ , ३५४, ३७५, ३७६ ही कलमे अस्तित्वात आली. त्यामध्ये वेळोवेळी काही सुधारणाही होत गेल्या. बऱ्याच कायद्यांमध्ये स्त्रियांना विशेष संरक्षण दिलेले आहे. पत्नीला किंवा सुनेला गैरवागणूक देणे, हुंडा किंवा माहेरून पैसे आणण्यासाठी तगादा लावणे हा गुन्हा आहे ही जाणीव समाजात रुजायला लागली असली तरीही, आज भारतात कौटुंबिक अत्याचारांचे व हुंडाबळीचे प्रमाण बरेच आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायाला विरोध करण्यासाठी मुलींना आणि स्त्रियांना सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. असा गैरप्रकार घडत असल्यास योग्य त्या कायद्याची मदत घेऊन स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, याची माहिती स्त्रियांना असणे आवश्यक आहे.
"First Information Report (एफ.आय.आर.)" म्हणजेच, गुन्ह्याच्या तक्रारीची पोलीसांकडे सर्वप्रथम होणारी नोंद. गुन्हा घडल्याची तारीख, वेळ, ठिकाण असे गुन्हयाबद्दलचे सर्व तपशील पोलीस विचारून घेतात आणि एफ.आय.आर.मध्ये नमूद करतात. प्रत्येक एफ.आय.आर.ला त्या पोलीस स्टेशनचा एक क्रमांक दिला जातो. पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, त्या पोलीस स्टेशनमध्येच गुन्ह्याची नोंदणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर गठित केल्या गेलेल्या 'न्यायमूर्ती वर्मा आयोगाच्या' सूचनांनुसार २०१३ साली कायद्यात बदल केला गेला. बदललेल्या तरतुदीनुसार, एखाद्या दखलपात्र गुन्हयाची नोंद पीडित व्यक्तीला आपल्या सोयीच्या कुठल्याही पोलीस स्टेशनला करता येते. यालाच "झीरो एफ.आय.आर."
असे म्हणतात, कारण गुन्हा नोंदविणाऱ्या पोलीस स्टेशनमध्ये अशा एफ.आय.आर.ला "००" असा क्रमांक देऊन ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, तेथे ती पाठवली जाते. दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद लवकरात लवकर होऊन तपास जलदगत्या चालू व्हावा यासाठी ही तरतूद केलेली आहे. तेंव्हा, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, त्याच पोलीस स्टेशनला जाऊन गुन्ह्याची नोंदणी करणे आता बंधनकारक नाही, हे जर सर्व नागरिकांना समजले तरच ते या हक्काचा वापर करू शकतील.
पोलीस खाते काहीच कामाचे नाही असे म्हणून आपणच पोलीस खात्याला नेहमीच नावे ठेवत असतो. महाराष्ट्र पोलिसांनी स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी 'प्रतिसाद' नावाचे एक मोबाईल ऍप तयार केलेले आहे. अपघात, अतिरेकी हल्ला, चोरी किंवा 'महिलांच्या सुरक्षेला धोका', अशा प्रकारचा कुठलाही गुन्हा घडल्यास आपण त्या ऍपचे बटन दाबून त्वरित पोलिसांची मदत मिळवू शकतो. या ऍपचा वापर करून लोक आज पोलिसांची मदत घेत आहेत व पोलीस खातेही मदत करते आहे. तसेच १०० नंबर फिरवूनही आपण आपली तक्रर नोंदवू शकतो. १०० नंबर फिरवल्यानंतर काही मिनिटांतच पोलिसांची मदत मिळू शकते असा माझा आत्त्तापर्यँतचा अनुभव आहे. आपल्या देशांत कायदा व सुव्यवस्था हवी असेल तर पोलिसांबरोबरच नागरिकांचीही काही सामाजिक बांधिलकी आहे याचे भान आपण सर्वांनी ठेवले पाहिजे हे नक्कीच .