बुधवार, १९ ऑक्टोबर, २०१६

प्रतिसाद

'झीरो एफ आय आर' या माझ्या लेखावर अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या.
"जपून राहा बाई, काळजी घे, इतक्या पहाटे फिरायला जाऊ नकोस, महिलांनी अशा आक्षेपार्ह वर्तनाकडे दुर्लक्ष करणेच जास्त शहाणपणाचे असते" अशा सावध प्रतिक्रिया काहीं स्त्रियांनी दिल्या. कित्येक स्त्रियांनी त्यांच्यावर ओढवलेले असेच प्रसंग मला सांगितले व मी 'एफ आय आर' दाखल करण्याचे धारिष्ट्य दाखवल्याबद्दल माझे खूप कौतुक केले.
"अशा गैरप्रकाराला हाताळता येणे प्रत्येक स्त्रीला किंवा पुरुषाला जमेलच असे नाही" अशी प्रतिक्रिया देऊन, पुरुषही अशा गैरवर्तनाचे बळी ठरू शकतात, याकडे काहींनी माझे लक्ष वेधले.
सर्वानाच विचार करायला प्रवृत्त करणारा असाही एक प्रश्न मांडला गेला की "मांडलेला विषय आणि त्यामागचा विचार समजून घ्यायची कुवत, बलात्कारांनंतर पीडितेच्या आणि गुन्हेगारांच्या जातीची चर्चा करणाऱ्या आपल्या समाजामध्ये आहे तरी का?"

पोलिसांविषयी मी जे लिहिलं, त्याबाबत मात्र सर्वांकडून आपल्या पोलीस खात्याला नांवे ठेवण्यात आली. पोलीसखात्यात काम करणाऱ्या आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या काही व्यक्तींनी माझा लेख वाचला आणि त्यांना थोडेसे वाईट वाटले. त्यातल्या एक-दोघांनी मला असेही सुचवले की " 'झीरो एफ.आय.आर.' म्हणजे काय? बाललैंगिक शोषण आणि इतर सर्वच लैंगिक गुन्हयाविरुद्ध कायद्यात काय तरतुदी आहेत? स्त्रिया स्वसंरक्षणासाठी काय करू शकतात? सरकारने त्यासाठी काय काय पावले उचलली आहेत? पोलिस नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी काय-काय करीत आहेत ?" याबद्दलही सविस्तर माहिती लिहून मी  समाजस्वास्थ्याला आणि स्त्रियांच्या सबलीकरणाला हातभार लावावा. म्हणूनच हा लेख.

"झीरो एफ.आय.आर." ही पोस्ट वाचून कित्येकजणींनी त्यांना त्यांच्या लहानपणी आलेले असेच काही वाईट अनुभव मला सांगितले. बाललैंगिक शोषण हा एक गंभीर गुन्हा आहे. जवळजवळ पन्नास टक्के मुला-मुलींना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारात मोडणाऱ्या लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते, असे आकडेवारीने सिद्ध झालेले आहे. कित्येक  लहान मुलांना आपल्याबरोबर काही गैरकृत्य केले जातेय, याची जाणही नसते. अशा प्रकारच्या जवळजवळ नव्वद टक्के घटनांमध्ये मुलां-मुलींचे शोषण, नातेवाईकांकडून अथवा जवळच्या ओळखीच्या व्यक्तींकडून होत असते. दुर्दैवाने, कित्येक शोषणकर्तेही स्वतः कायद्याने अज्ञान, म्हणजेच अठरा वर्षाच्या खालील वयोगटातील असतात.  सुदैवाने, The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, (POCSO) हा कायदा आज अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्याचे ज्ञान जास्तीतजास्त पालकांना असायला हवे.
आपल्या मुलाचे किंवा मुलीचे लैंगिक शोषण होणार नाही ही  काळजी घेणे तर आवश्यकच आहे, पण त्याबरोबरच आपला पाल्य कोणाचेही शोषण करणार नाही अथवा लैंगिक गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होणार नाही यासाठी पालकांनी सतर्क राहून आपापल्या पाल्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. 

मुलांना सक्षम बनवून सुरक्षित ठेवण्यासाठी,  पालकांच्या आणि शालेय  शिक्षकांच्या कार्यशाळा मी स्वतः घेत असते. तसेच, चार-पाच वर्षांपासून ते मोठ्या वयाच्या मुलांसाठी मी शाळांमध्ये जाऊन  प्रबोधनसत्रे घेत असते. कुठले वर्तन अयोग्य आहे, त्यांच्याबरोबर असे अयोग्य वर्तन  होऊ नये यासाठी त्यांनी काय काळजी घ्यायची, कुणाबरोबर  असे काही घडत असेल  तर काय करायचे, नेमकी कशी व कोणाची मदत घ्यायची,अशा अनेक बाबींवर मी गप्पांच्या माध्यमातून मुलांचे प्रबोधन करते. चाईल्डलाईन या संस्थेने बनवलेली 'कोमल' ही फिल्म दाखवून मुलांना बोलते करते. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्डच्या 'POCSO E-Box' आणि चाईल्ड लाईनच्या Helpline बद्दल माहिती देते. लैंगिकता, योग्य-अयोग्य लैंगिकवर्तन, निकोप प्रेमसंबंध, सायबर सिक्युरिटी अशा विषयांवर विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे प्रबोधन मी करत असते. सर्व शाळांमधून व महाविद्यालयांमधून  असे प्रबोधन सातत्याने होणे अत्यावश्यक आहे. लैंगिक शिक्षणांमध्ये केवळ शारीरिक बदलाबद्द्दल न बोलता विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या भावनिक समस्या सोडवायला शिकवले पाहिजे. 

'झीरो एफ.आय.आर.' या पोस्टवर अशीही एक प्रतिक्रिया आली की, 'सर्व समाजात विकृती असतात, सर्वाना कधी ना कधी तरी अशा प्रसंगातून जावे लागते. आपल्याला जर काही शारीरिक इजा होत नसेल तर स्त्रियांनी डोके शांत ठेऊन अशा वागण्याकडे दुर्लक्ष करावे, हे बरे'. ही प्रतिक्रिया मात्र मला तितकीशी रुचली नाही. खरे बोलायचे तर, वर्षानुवर्षे स्त्रिया व लहान मुली घराबाहेर किंवा घरातदेखील येणाऱ्या अशा अनुभवांकडे दुर्लक्षच करत आलेल्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी कित्येक महिलांना, बरोबरच्या पुरुषांच्या शोधक नजरा टाळत, अश्लील शेरेबाजी, शिट्ट्या, द्व्यर्थी चावट गाण्यांच्या ओळी ऐकत, किंवा सूचक हावभाव नजरेआड करतच काम करावे लागते. असे वागणे हा पुरुषांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा समजुतीने पुरुष सर्रास वागतात. "डोके शांत ठेऊन अशा वागण्याकडे दुर्लक्ष करावे",  हा 'सबुरीचा सल्ला' मात्र स्त्रियांना दिला जातो हे योग्य नव्हे. स्त्रियांपुढे प्रश्न असाही येतो की अशा प्रकारात मोडणारे वर्तन सिद्ध कसे करायचे? असल्या 'क्षुल्लक' गोष्टीसाठी थेट पोलिसांकडे जाणे म्हणजे अजूनच अवघड. शिवाय, अशा गैरप्रकाराला आपल्याला  सामोरे जावे लागते आहे, याची घरी आई-वडील, भाऊ आणि नवरा यापैकी  कोणालाही काही सांगण्याची चोरी असते. नोकरी करणे तर आवश्यकच आहे. मग करायचे काय? तर कामाच्या ठिकाणी असले आक्षेपार्ह वर्तन निमूटपणे सहन करायचे, अशीच स्त्रियांची  मनोधारणा झालेली आहे. 

सतत होणाऱ्या या कुचंबणेतून सुटका व्हावी याकरिता राजस्थानात भंवरीदेवीच्या बलात्कारानंतर सुरु झालेला लढा, दिल्लीतील निर्भयाच्या बलिदानाने अजूनच तीव्र झाला. 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' हा एक अत्यंत महत्वाचा, दिवाणी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामधील तरतुदींची स्त्रियांना आणि पुरुषांनाही व्यवस्थित माहिती असायला हवी. आक्षेपार्ह वागण्याकडे दुर्लक्ष न करता पीडित स्त्रियांनी तक्रार नोंदवावी, हेच योग्य. अशा कायदेशीर तरतुदींबद्दलही मी प्रबोधनसत्रे घेत असंते. तसेच, अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या तक्रारनिवारण समितीवरही माझी नेमणूक झालेली आहे. आज जरी या कायद्याने केवळ स्त्रियांनाच संरक्षण मिळाले असले तरी हा कायदा gender-neutral करून पुरुषांनाही त्यायोगे संरक्षण मिळावे, असे माझे मत आहे. त्याचबरोबर, महिलांनी या कायद्याचा दुरुपयोग करू नये असेही मला वाटते.

भारतात लैंगिक गुन्ह्यांसाठी अनेक फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी १८७२ सालापासून लागू केले आणि भारतीय दंड विधानातील  ५०९ , ३५४, ३७५, ३७६ ही कलमे अस्तित्वात आली. त्यामध्ये वेळोवेळी काही सुधारणाही होत गेल्या. बऱ्याच कायद्यांमध्ये स्त्रियांना विशेष संरक्षण दिलेले आहे. पत्नीला किंवा सुनेला गैरवागणूक देणे, हुंडा किंवा माहेरून पैसे आणण्यासाठी तगादा  लावणे हा गुन्हा आहे ही जाणीव समाजात  रुजायला लागली असली तरीही, आज भारतात कौटुंबिक अत्याचारांचे व हुंडाबळीचे  प्रमाण बरेच आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायाला विरोध करण्यासाठी मुलींना आणि स्त्रियांना सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. असा गैरप्रकार घडत असल्यास योग्य त्या कायद्याची मदत घेऊन स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, याची माहिती स्त्रियांना असणे आवश्यक आहे.
 
"First Information Report (एफ.आय.आर.)" म्हणजेच, गुन्ह्याच्या तक्रारीची पोलीसांकडे सर्वप्रथम होणारी नोंद.  गुन्हा घडल्याची तारीख, वेळ, ठिकाण असे गुन्हयाबद्दलचे सर्व तपशील पोलीस विचारून घेतात आणि एफ.आय.आर.मध्ये नमूद करतात. प्रत्येक एफ.आय.आर.ला त्या पोलीस स्टेशनचा एक क्रमांक दिला जातो. पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, त्या पोलीस स्टेशनमध्येच गुन्ह्याची नोंदणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर गठित केल्या गेलेल्या 'न्यायमूर्ती वर्मा आयोगाच्या' सूचनांनुसार २०१३ साली कायद्यात बदल केला गेला. बदललेल्या तरतुदीनुसार, एखाद्या दखलपात्र गुन्हयाची नोंद पीडित व्यक्तीला आपल्या सोयीच्या कुठल्याही पोलीस स्टेशनला करता येते. यालाच "झीरो एफ.आय.आर."
असे म्हणतात, कारण गुन्हा नोंदविणाऱ्या पोलीस स्टेशनमध्ये अशा एफ.आय.आर.ला "००" असा क्रमांक देऊन ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, तेथे ती पाठवली जाते. दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद लवकरात लवकर होऊन तपास जलदगत्या चालू व्हावा यासाठी ही तरतूद केलेली आहे. तेंव्हा, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला आहे, त्याच पोलीस स्टेशनला जाऊन गुन्ह्याची नोंदणी करणे आता बंधनकारक नाही, हे जर सर्व नागरिकांना समजले तरच ते या हक्काचा वापर करू शकतील. 

पोलीस खाते काहीच कामाचे नाही असे म्हणून आपणच पोलीस खात्याला नेहमीच नावे ठेवत असतो. महाराष्ट्र पोलिसांनी स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी 'प्रतिसाद' नावाचे एक मोबाईल ऍप तयार केलेले आहे. अपघात, अतिरेकी हल्ला, चोरी किंवा 'महिलांच्या सुरक्षेला धोका', अशा प्रकारचा कुठलाही गुन्हा घडल्यास आपण त्या ऍपचे बटन दाबून त्वरित पोलिसांची मदत मिळवू शकतो. या ऍपचा वापर करून लोक आज पोलिसांची मदत घेत आहेत  व पोलीस खातेही मदत करते आहे. तसेच १०० नंबर फिरवूनही आपण आपली तक्रर नोंदवू शकतो. १०० नंबर फिरवल्यानंतर काही मिनिटांतच पोलिसांची मदत मिळू शकते असा माझा आत्त्तापर्यँतचा अनुभव आहे. आपल्या देशांत कायदा व सुव्यवस्था हवी असेल तर पोलिसांबरोबरच नागरिकांचीही काही सामाजिक बांधिलकी आहे याचे भान आपण सर्वांनी ठेवले पाहिजे हे नक्कीच . 

     






द्वारा पोस्ट केलेले येथे

३ टिप्पण्या:

याची सदस्यत्व घ्या: टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)