ना खाऊंगा ना खाने दूंगा !

ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ! 

आपल्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, श्री. नरेंद्र मोदीजींनी काही काळापूर्वी ही घोषणा केली आणि त्याचे देशभरामध्ये बरेच पडसाद उमटले. राजकारणामध्ये कोणता नेता काय घोषणाबाजी करतो आणि त्या घोषणा प्रत्यक्षात किती पाळल्या जातात, याबाबत आपण कोणीच न बोललेले बरे. पण "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा!" ही घोषणा मात्र माझ्या मनाला भावली होती. 

माझ्या मते, वरकमाई करणे ही एक वृत्ती किंवा स्थायीभाव असतो. ज्याच्यामध्ये तो असतो, तो कुठे ना कुठेतरी उफाळून येतोच. यावरून लहानपणी ऐकलेली एक गंमतशीर गोष्ट आठवली. एका राजाच्या दरबारामध्ये एक खाबूनंदन, लाचखोर कर्मचारी होता. त्याला कुठल्याही खात्यात नेमले तरी तो वरकमाई करत असल्याच्या तक्रारी राजाकडे यायच्याच. पण त्या चतुर माणसाला कधीही रंगेहाथ पकडता आलेले नसल्याने राजाला त्याला कामावरून काढूनही टाकता येत नव्हते. शेवटी राजाने त्याला समुद्रकिनारी बसायला सांगितले आणि प्रत्येक दिवसभरामध्ये समुद्रात उठणाऱ्या लाटा मोजण्याचे काम दिले. थोड्याच दिवसांत पुन्हा या महाशयाविरुद्ध राजाकडे  तक्रारी यायला सुरुवात झाली. समुद्राच्या काठी बसून हा कुणाकडून आणि कशी लाच खात असेल? या बद्दल राजाला भलतेच कुतूहल वाटले. "राजाने मला समुद्राच्या लाटा मोजण्याचे काम दिलेले आहे. तुमच्या जहाजाच्या हालचालीमुळे, या सरकारी कामात व्यत्यय येत आहे'  अशी सबब सांगून हा महाभाग  किनाऱ्यावर आलेल्या प्रत्येक जहाजाच्या कप्तानाकडून पैसे खात होता! त्यामुळे पैसे खाण्याची वृत्ती असलेला मनुष्य कुठल्या तरी मार्गाने पैसे खाणार हे निश्चित.  

आनंदने, म्हणजे माझ्या नवऱ्याने, २६ वर्षे सेनाधिकारी म्हणून नोकरी केली, आणि कर्नल पदावर असताना, त्याने ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली. सैन्याच्या नोकरीमधे वरकमाई करण्याचे प्रसंग तसे कमीच येतात. त्यातून सैन्याच्या  शिस्तीमधे असे काही करताना पकडले गेल्यास कडक कारवाई होण्याची जबरदस्त भीती असतेच. तरीदेखील, 'लाचखोरी' हा स्थायीभाव असलेल्या, सैन्यातल्याही काही लोकांबाबत, लाच खाणे, लाच देणे किंवा इतरही गैरप्रकार क्वचितप्रसंगी कानावर येतातच. आनंदने चार वर्षे, अलाहाबाद येथील सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड (SSB), म्हणजेच सेनाधिकारी निवड समितीवर काम केले. तीन अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीमधील तो एक सदस्य असे. त्याकाळी अलाहाबाद रेल्वे स्टेशनवर काही भुरट्या एजंट लोकांचा सुळसुळाट होता. सेनाधिकारी होण्यासाठी  आलेल्या उमेदवारांना अलाहाबाद स्टेशनवर उतरल्या-उतरल्या हे एजंट लोक गाठत असत. "आम्ही तुमची निवड करून देण्यासाठी मदत करू. परंतु, त्यासाठी निवड समितीतील अधिकाऱ्यांना काही पैसे द्यावे लागतात.  सेनाधिकारी म्हणून तुमची निवड न झाल्यास, तुमच्याकडून घेतलेली अर्धी रक्कम तुम्हाला परत मिळेल" असे आमिष दाखवून अनेक उमेदवाराकडून ते एजंट पैसे घेत असत. प्रत्यक्षात, सेनाधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया अत्यंत निष्पक्षपणे होईल याची दक्षता घेतलेली असते. त्यासाठी निवडसमितीवरील अधिकाऱ्यांवर, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे बरीच बंधनेही घातलेली असत. परंतु, सेनाधिकारी निवड प्रक्रियेमध्ये सरसकट लाचखोरी चालत असल्याचा गैरसमज उमेदवारांमधे पसरवून, मधल्यामधे ते लबाड एजंटस भरपूर कमाई करत असत. कधी-कधी निवडसमितीच्या अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा प्रयत्नही व्हायचा. त्या काळात आनंदलाही एक-दोन वेळा लाच देण्याचा प्रयत्न झाला होता. लाच घेण्याच्या किंवा देण्याच्या सक्त विरोधात असल्यामुळे, आनंद त्या प्रलोभनाला कधीच बळी पडला नाही. 

वैयक्तिक पातळीवर 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा!' हे तत्व काटेकोरपणे पाळणे आपल्या देशामधे तसे अवघडच आहे. या घोषणेचा पहिला भाग, म्हणजे लाच न खाणे, एकवेळ शक्य आहे. कारण त्या गोष्टीवर बऱ्याच अंशी  स्वतःचे नियंत्रण असू शकते. पण काही 'मलईदार' सरकारी खात्यांमधे, लाच न खाणारा कर्मचारी इतरांना नकोसा असतो. कधी-कधी अशा कर्मचाऱ्याला वरचेवर बदली, सहकाऱ्यांकडून होणारी कुचेष्टा, वरिष्ठाकडून अपमानास्पद वागणूक, अशा अनेक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. आजही कित्येक सरकारी कामांमधे, लाच दिल्याशिवाय योग्यप्रकारे आणि वेळच्यावेळी काम होत नाही हे आपण ऐकतो. म्हणूनच, सामान्य माणूस, 'ना खाने दूंगा' हे तत्व सहजी पाळू शकत नाही. किंबहुना, सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला लायसेन्स काढण्यापासून ते पासपोर्ट मिळवण्यापर्यंत, सर्व कामे, थोडीफार लाच देऊन करून घेण्यामध्ये फारसे काही गैर वाटत नाही. परंतु दुर्दैवाने,  लाच देऊनसुध्दा एखादे काम व्यवस्थित होईलच याची खात्री नसते. १५ वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्रामधे वास्तव्यास असलेल्या एका अमराठी सेनाधिकाऱ्याला येथील रहिवासी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) हवे होते. अनेक वेळा विहित नमुन्याचा अर्ज आणि योग्य शुल्क भरूनही महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला त्याला काही केल्या मिळत नव्हता. शेवटी नाईलाजाने त्याने एका एजंटला गाठले व  ६००० रुपये देऊन आपले काम करून घेतले. पण प्रत्यक्षांत जेंव्हा त्याच्या हातात दाखला आला तेंव्हा त्यावर 'भारत देशाचा रहिवासी' इतकेच लिहून आले होते! झालेल्या चुकीबाबत चौकशी केली असता त्या एजंटने हात वर केले. त्यानंतर त्या एजंटने पुन्हा ६००० रुपये उकळले आणि मगच त्या अधिकाऱ्याला दाखला मिळाला!  

आमच्यापुरते बोलायचे तर, 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ' या तत्वाचे पालन करण्यासाठी मी आणि आनंद, कसोशीने प्रयत्न करतो. लाचखोरीच्या संदर्भातील ही घोषणा आठवण्यासाठी एक कारण नुकतेच घडले. काही दिवसांपूर्वी एका रिसॉर्टमधे, सुमारे ऐंशी वऱ्हाडी मंडळींच्या उपस्थितीत आमच्या मुलाचे 'डेस्टिनेशन वेडिंग' झाले. लग्नाचे मुख्य कार्यक्रम पार पडल्यानंतर शेवटच्या रात्री, आम्ही एक कॉकटेल पार्टी ठेवलेली होती. त्या रिसॉर्टकडे मद्यविक्रीचा कायमस्वरूपी परवाना नसल्यामुळे आमच्या पार्टीसाठी एका दिवसाचा परवाना काढणे आवश्यक होते. एक्साईज खात्याच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करून आणि ३८०० रुपये शुल्क भरून तो परवाना मिळवता येतो, ही खात्रीशीर माहिती आनंदला मिळालेली होती. परंतु, रिसॉर्टवाल्यानी तो परवाना  काढून देण्यासाठी १५००० रुपये मागितले. अर्जासोबत लागणाऱ्या विहित शुल्काव्यतिरिक्त वरचे पैसे 'एक्साईज' खात्याच्या अधिकाऱ्यांना द्यावेच लागतात, त्याशिवाय परवाना मंजूर होतच नाही' अशी माहिती रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकाने पुरवली. अर्थात लाच घेणे-लाच देणे, हे आमच्या तत्वाच्या विरुद्ध असल्याने आम्ही योग्य मार्गानेच परवाना काढायचे ठरवले. 

कार्यक्रमाच्या बरेच दिवस आधी आनंदने त्या परवान्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली. ते करतानाही बऱ्याच बारीक-सारीक अडचणी आल्या. त्या साईटवर अपलोड करावी लागणारी कागदपत्रे व फोटो अमुक इतक्या आकाराचेच आणि तमुक फॉरमॅटमधेच असणे अनिवार्य होते. ती कागदपत्रे योग्य आकार व  फॉरमॅटमधे बसवून साईटवर अपलोड करेपर्यंत, तो सर्व्हर डाऊन होई. मग पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागे. अशा अनंत अडचणी पार करत-करत शेवटी एकदाचा  तो अर्ज त्या वेबसाईटवर अपलोड झाला. त्यानंतर परवाना शुल्क भरण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्याच दुसऱ्या एका वेबसाईटवर जाणे आले. त्यामध्येही अनेक अडचणी पार केल्यानंतर अखेर ते शुल्क भरले गेले. एक-दोन दिवसातच रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकाचा आनंदला फोन आला, "साहेब, तुम्ही परवान्यासाठी आमच्या रिसॉर्टच्या नावे ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर इथल्या एक्साईज ऑफिसातून मला असे सांगण्यात आले आहे की गावातल्या काही संघटना ओल्या पार्ट्यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे  परवाना मिळायला अडचण येऊ शकते. त्यासाठी आपण कार्यालयात येऊन भेटावे असे तिथल्या कर्मचाऱ्याने मला सांगितले आहे." मात्र आनंदने त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. काही दिवसानंतर ऑनलाईन परवाना मंजूर झाला व आनंदने घरीच त्याचा प्रिंटाऊटही काढून घेतला. दुसऱ्या दिवशी रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकाचा आनंदला पुन्हा फोन आला, "साहेब, एक्साईज डिपार्टमेंटच्या क्लार्क बाईंनी सांगितले आहे की ऑफिसात पैसे भरून परवान्याची प्रत घेऊन जा. त्यासाठी मला पाच-दहा हजार रुपये सोबत घेऊन जावे लागेल. तर कसे करायचे?" आनंदने त्या व्यवस्थापकाला सांगितले, "त्या ऑफिसमधील क्लार्क बाईंना ठणकावून सांगा की योग्य शुल्क भरून मंजूर झालेल्या परवान्याची प्रत माझ्याकडे आहे. तरीही वर काही पैसे हवे असल्यास त्या बाईंनी तसे लेखी द्यावे किंवा मला मेसेज करावा." त्यानंतर मात्र आनंदला कुणाचाही फोन आला नाही, आणि सर्व नियमांचे पालन करून आम्ही आयोजित केलेली कॉकटेल पार्टीही  निर्विघ्नपणे पार पडली.  

लग्नाच्या निमित्ताने ठरवलेले सर्व कार्यक्रम आनंदात पार पडावे, अशी आमची इच्छा होती. "देऊन टाका ना वरचे पाच-दहा हजार रुपये. परवाना मिळवण्याची कटकट तरी वाचेल." असा सल्ला देणारे लोकही आम्हाला भेटले. पण "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा!" या तत्वाला मुरड घालायला आम्ही तयार नव्हतो. आमचा बराच वेळ आणि श्रम खर्ची पडले असले तरी ती इच्छा पूर्ण झाल्याचा आनंद त्याहून खूप मोठा होता.  

लाच देणे-घेणे हे अनेक देशवासीयांच्या रक्तात भिनले आहे हे पदोपदी जाणवते. आपल्यापैकी प्रत्येकाने थोडी अधिक धडपड करून, जर "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' हा मंत्र जपला तरच काहीतरी फरक पडेल असे वाटते.